ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ‘ਮੇਰਾ ਘਰ ਮੇਰੇ ਨਾਮ’ ਸਕੀਮ ਲਾਲ ਲਕੀਰ ਅੰਦਰ ਵੱਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਧੂਰੀ ਵਿਖੇ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲਕਾਨਾ ਹੱਕ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵੰਡਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਉਪਰਾਲੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਦਹਾਕਿਆਂ ਪੁਰਾਣੀ ਉਡੀਕ ਖ਼ਤਮ ਹੋਵੇਗੀ।
ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਤੋਂ ਲਾਲ ਲਕੀਰ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਰਸਮੀ ਮਾਲੀਆ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਮਾਲਕੀ, ਹੱਦਬੰਦੀ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਯੋਗ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਮਾਲਕੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਘਰਾਂ ਅਤੇ ਪਲਾਟਾਂ ਦਾ ਸਰਵੇਖਣ ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਡਰੋਨ ਮੈਪਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਘਰ-ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਮਾਲਕੀ ਦੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਡਰਾਫਟ ਨਕਸ਼ੇ ਅਤੇ ਰਿਕਾਰਡ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਅੰਤਿਮ ਰਿਕਾਰਡ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗਲਤੀ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੋਗ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਕਾਰਡ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਵੇਖਣ ਯੂਨਿਟ ਨੰਬਰ, ਜੀ.ਪੀ.ਐੱਸ. ਲੋਕੇਸ਼ਨ, ਡਰੋਨ ਮੈਪ ਅਤੇ ਕਿਊ.ਆਰ. ਕੋਡ ਵਰਗੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਰਜ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਅਤੇ ਤਸਦੀਕਯੋਗ ਰਿਕਾਰਡ ਮਿਲੇਗਾ।
ਸਪੱਸ਼ਟ ਮਾਲਕੀ ਰਿਕਾਰਡ ਅਤੇ ਸਹੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਨਾਲ ਜਾਇਦਾਦੀ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਝਗੜਿਆਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਬੈਂਕ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਯੋਗਤਾ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਲਈ ਸਕਿਊਰਿਟੀ ਵਜੋਂ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ਸੁਖਾਲੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲਾਭ ਗਰੀਬ, ਦਲਿਤ ਅਤੇ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਘਰ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਜਾਇਦਾਦ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਮਾਲਕੀ ਦਰਜ ਹੋਣ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਪ੍ਰਤੀ ਵਧੇਰੇ ਭਰੋਸਾ ਮਿਲੇਗਾ।
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਪੜਾਅਵਾਰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 2295 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਕਾਰਡ ਵੰਡਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ 221 ਪਿੰਡ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ 1668 ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਦਕਿ ਤੀਜੇ ਅਤੇ ਚੌਥੇ ਪੜਾਅ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਨਵੰਬਰ ਅਤੇ ਦਸੰਬਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਟੀਚਾ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ।
‘ਮੇਰਾ ਘਰ ਮੇਰੇ ਨਾਮ’ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਕਾਰਡ ਦੇਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਲਾਲ ਲਕੀਰ ਅੰਦਰ ਵੱਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਮਾਲਕੀ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇਣ ਵੱਲ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ, ਸਵੈਮਾਣ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।