ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਸਰਬਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਕਈ ਇਤਿਹਾਸਕ ਅਤੇ ਦੂਰਅੰਦੇਸ਼ੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਅਤੇ ਦਿਸ਼ਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਗੰਨੇ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁੱਲ 416 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਆਰਥਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਖ਼ਰੀਦ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਉਡੀਕ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਤੁਰੰਤ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਸਿੰਚਾਈ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਸੁਧਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਬੰਦ ਪਏ 18,349 ਖਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਚਾਲੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਖੇਤਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ਾਲ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਟੇਲਾਂ ‘ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਮਿਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟਣ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵੀ ਘਟੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਰਾਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸਿੰਚਾਈ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੋਰ ਸੁਖਾਲੀ ਬਣੀ ਹੈ।
ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੰਭਾਲ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਫ਼ਸਲੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂਹੰਦ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸਬਸਿਡੀ ‘ਤੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਮਦਦ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਉਪਜਾਊ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਬਚਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਆਧੁਨਿਕਤਾ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਮਸ਼ੀਨੀਕਰਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਖ਼ਰਚੇ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਫ਼ਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾਵਾਂ ਵੱਲ ਵੀ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਸਿਰਫ਼ ਰਵਾਇਤੀ ਗੇਂਹੂ-ਧਾਨ ਚੱਕਰ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਾ ਰਹਿ ਕੇ ਹੋਰ ਲਾਭਕਾਰੀ ਫ਼ਸਲਾਂ ਵੱਲ ਵਧ ਸਕਣ। ਬਾਗ਼ਬਾਨੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਕਲਪਾਂ ਲਈ ਸਬਸਿਡੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦੇ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੇ ਨਵੇਂ ਸਰੋਤ ਖੋਲ੍ਹੇ ਹਨ। ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹੜ੍ਹ ਜਾਂ ਅਣਮੌਸਮੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੇ ਸਮੇਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਅਤੇ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹਰ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੀ ਹੈ।
ਅਨਾਜ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਕੇ ਖ਼ਰੀਦ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸੁਚੱਜਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ-ਪੱਖੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਫ਼ਸਲ ਵੇਚਣ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੁਕਾਵਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਕੇ ਸੜਕਾਂ, ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਰੇਕ ਪੱਖ ਨੂੰ ਫ਼ਾਇਦਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ।
ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਹ ਉਪਰਾਲੇ ਸਿਰਫ਼ ਛੋਟੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲਾਭ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਟਿਕਾਊ, ਲਾਭਕਾਰੀ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਬਣਾਉਣ ਵੱਲ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਹਨ। ਇਹ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਮੋਹਰੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਬੀਤੇ ਚਾਰ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਪੱਖੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਸਦਕਾ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ‘ਤੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਲਿਆਉਣ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਿਲਸਿਲਾ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ।