ਸਿੱਖਿਆ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਦਾ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਆਧਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਚੰਗੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਤਾਬੀ ਗਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੋਚਣ, ਸਮਝਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਸਹੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਵਿਦਿਅਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਦੌਰਾਨ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ, ਕਲਾਸਰੂਮਾਂ, ਲੈਬਾਂ, ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਦਿਅਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦਿਆਂ ਮਾਰਚ 2026 ਵਿੱਚ ‘ਸਿੱਖਿਆ ਕ੍ਰਾਂਤੀ 2.0’ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਛੇ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਇਹ ਪਹਿਲ ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ, ਸਿੱਖਣ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ, ਡਿਜੀਟਲ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਸਿੱਖਿਆ ਕ੍ਰਾਂਤੀ 1.0 ਤੋਂ 2.0 ਤੱਕ

‘ਸਿੱਖਿਆ ਕ੍ਰਾਂਤੀ 1.0’ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ’ਤੇ ਮੁੱਖ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਮਾਹੌਲ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਦਿਅਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ।

ਸਿੱਖਿਆ ਕ੍ਰਾਂਤੀ 1.0 ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮੁੱਖ ਕੰਮ:

• ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਅਤੇ ਸੁਧਰੇ ਕਲਾਸਰੂਮ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ।
• ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸਮਾਰਟ ਕਲਾਸਰੂਮ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਗਏ।
• ਕੰਪਿਊਟਰ ਲੈਬਾਂ, ਵਿਗਿਆਨ ਲੈਬਾਂ ਅਤੇ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
• ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਟਾਇਲਟ ਵਰਗੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
• ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬਾਊਂਡਰੀ ਵਾਲ, ਸਫ਼ਾਈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਭੌਤਿਕ ਢਾਂਚੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਗਏ।
• ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਧਾਈਆਂ ਗਈਆਂ।

ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਹੁਣ ‘ਸਿੱਖਿਆ ਕ੍ਰਾਂਤੀ 2.0’ ਰਾਹੀਂ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਾਰਚ 2026 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਛੇ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਇਸ ਪਹਿਲ ਲਈ ₹3,500 ਕਰੋੜ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ। ₹2,500 ਕਰੋੜ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ₹1,000 ਕਰੋੜ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਸਿੱਖਿਆ ਕ੍ਰਾਂਤੀ 2.0: ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਵੱਡੀ ਪਹਿਲ

‘ਸਿੱਖਿਆ ਕ੍ਰਾਂਤੀ 2.0’ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨੂੰ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਅਤੇ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਉਣ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ (AI) ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲੀ ਜਮਾਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬਾਰ੍ਹਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੱਕ AI ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਪਹਿਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਡਿਜੀਟਲ ਸਿੱਖਿਆ ਸਮੱਗਰੀ, ਲਰਨਿੰਗ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਸਿਸਟਮ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ-ਆਧਾਰਿਤ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ’ਤੇ ਕੰਮ ਜਾਰੀ ਹੈ।

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਸਿੱਖਣ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆ ਤਕਨੀਕਾਂ ਨਾਲ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਈ 2026 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 72 ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਫਿਨਲੈਂਡ ਦੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ਼ ਤੁਰਕੂ ਵਿੱਚ ਸਿਖਲਾਈ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ NEET, JEE, CLAT, NIFT ਅਤੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸੈਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਲਈ ਕੋਚਿੰਗ ਅਤੇ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਨਵੇਂ ਸਕੂਲ ਆਫ਼ ਐਮੀਨੈਂਸ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਸਿੱਖਿਆ ਸਹੂਲਤਾਂ

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਸਿੱਖਿਆ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਜੋਂ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਲਈ 118 ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ‘ਸਕੂਲ ਆਫ਼ ਐਮੀਨੈਂਸ’ ਵਜੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਅਕਾਦਮਿਕ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਗਿਆਨ, ਕੰਪਿਊਟਰ, ਤਕਨਾਲੋਜੀ, ਖੇਡਾਂ ਅਤੇ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਧੁਨਿਕ ਲੈਬਾਂ, ਸਮਾਰਟ ਕਲਾਸਰੂਮ, ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਦਿਅਕ ਸਰੋਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਵਿਹਾਰਕ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਅਗਸਤ 2026 ਵਿੱਚ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਦਵਈ ਨਗਰ ਅਤੇ ਮਿਲਰ ਗੰਜ ਵਿੱਚ ਦੋ ਨਵੇਂ ਸਕੂਲ ਆਫ਼ ਐਮੀਨੈਂਸ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦੋਵੇਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਕੇ 38 ਕਲਾਸਰੂਮ ਅਤੇ 14 ਆਧੁਨਿਕ ਲੈਬਾਂ ਹਨ। ਕਿਦਵਈ ਨਗਰ ਕੈਂਪਸ ਵਿੱਚ 27 ਕਲਾਸਰੂਮ, 7 ਲੈਬਾਂ, ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਅਤੇ 500 ਸੀਟਾਂ ਵਾਲਾ ਆਡੀਟੋਰੀਅਮ ਹੈ। ਮਿਲਰ ਗੰਜ ਕੈਂਪਸ ਵਿੱਚ 11 ਕਲਾਸਰੂਮ ਅਤੇ 7 ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲੈਬਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰੋਬੋਟਿਕਸ ਅਤੇ ਆਟੋਮੇਸ਼ਨ, ਕੰਪਿਊਟਰ, ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਐਪਰਲ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਬੈਡਮਿੰਟਨ ਕੋਰਟ, ਇਨਡੋਰ ਟੇਬਲ ਟੈਨਿਸ ਅਤੇ ਵੈਲਨੈੱਸ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਹਨ।

AI ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵੱਲ ਵੱਡਾ ਕਦਮ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ (AI) ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜੁਲਾਈ 2026 ਵਿੱਚ ‘ਸਰਬਤ.AI’ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਤੋਂ ਬਾਰ੍ਹਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੱਕ AI ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਨੂੰ ਪੜਾਅਵਾਰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਅੱਠਵੀਂ ਤੋਂ ਬਾਰ੍ਹਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੱਕ AI ਨੂੰ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਅਗਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਤੋਂ ਸੱਤਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੱਕ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਉਮਰ ਅਨੁਸਾਰ AI ਸਿੱਖਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਈਵ ਆਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸਾਂ, ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੇ ਲੈਕਚਰ, ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ-ਆਧਾਰਿਤ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਲਰਨਿੰਗ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਸਿਸਟਮ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਖਣ ਦੇ ਮੌਕੇ ਮਿਲਣਗੇ।

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ‘Mission RAFTAAR’ ਰਾਹੀਂ ਰੋਬੋਟਿਕਸ, AI ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਡਿਜੀਟਲ ਹੁਨਰਾਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ 425 ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਇਸ ਪਹਿਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ AI ਤੇ IoT ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ 8,268 ਇੰਟਰਐਕਟਿਵ ਫਲੈਟ ਪੈਨਲ 3,694 ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵੀ ਅੱਗੇ ਵਧਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਦਮਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਡਿਜੀਟਲ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਾ ਰੱਖ ਕੇ AI, ਕੋਡਿੰਗ, ਰੋਬੋਟਿਕਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ-ਅਧਾਰਿਤ ਸਿੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਹੈ।

ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ‘ਤੇ ਵੀ ਧਿਆਨ

ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਸਿਖਲਾਈ ’ਤੇ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਫਿਨਲੈਂਡ ਦੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ਼ ਤੁਰਕੂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਤੰਬਰ 2024 ਵਿੱਚ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਸਹਿਯੋਗ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਫਿਨਲੈਂਡ ਦੀਆਂ ਆਧੁਨਿਕ ਪੈਡਾਗੌਜੀਕਲ ਤਕਨੀਕਾਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ-ਕੇਂਦਰਿਤ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਕਲਾਸਰੂਮ ਅਭਿਆਸਾਂ ਨਾਲ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਚਾਰ ਬੈਚਾਂ ਵਿੱਚ 72-72 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਪਹਿਲਾ ਬੈਚ 2024 ਵਿੱਚ ਫਿਨਲੈਂਡ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਦੂਜਾ ਅਤੇ ਤੀਜਾ ਬੈਚ 2025 ਵਿੱਚ ਸਿਖਲਾਈ ਲਈ ਭੇਜੇ ਗਏ। ਮਈ 2026 ਵਿੱਚ 72 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਚੌਥਾ ਬੈਚ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ਼ ਤੁਰਕੂ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰਾਹੀਂ ਸਿਖਲਾਈ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 288 ਹੋ ਗਈ। ਸਿਖਲਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦੇ ਢੰਗ, ਵਿਹਾਰਕ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਲਾਸਰੂਮ ਤਕਨੀਕਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਪਤ ਤਜਰਬੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ‘ਟ੍ਰੇਨ-ਦ-ਟ੍ਰੇਨਰ’ ਮਾਡਲ ’ਤੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧੀਆਂ

ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਅਕਾਦਮਿਕ ਨਤੀਜਿਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਤੋਂ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਾਲ 2026 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ NEET-UG ਅਤੇ JEE ਵਰਗੀਆਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਚੰਗਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ 882 ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ NEET-UG, 361 ਨੇ JEE Main ਅਤੇ 64 ਨੇ JEE Advanced 2026 ਲਈ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧ ਰਹੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਤੀਜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਵੀ ਭੂਮਿਕਾ ਰਹੀ ਹੈ। Punjab Academic Coaching for Excellence (PACE) ਪਹਿਲ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ NEET, JEE ਅਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਲਈ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। 

ਜੁਲਾਈ 2026 ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਲਈ 300 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨੀਂਹ

ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਸਿਰਫ਼ ਸੜਕਾਂ, ਇਮਾਰਤਾਂ ਜਾਂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਅਸਲ ਤਰੱਕੀ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਮਰੱਥਾ ਅਨੁਸਾਰ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਨ। ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਅਤੇ ਹੁਨਰਮੰਦ ਨੌਜਵਾਨ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਹੱਲ ਲੱਭ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸਕੂਲ ਦੀਆਂ ਚਾਰ ਦੀਵਾਰਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਸਗੋਂ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੇ ਬਿਹਤਰ ਮੌਕੇ ਮਿਲਣ। ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਗਿਆਨ, ਹੁਨਰ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਣਗੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਕੱਲ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ, ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਨਿਵੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਵੀ ਅਹਿਮ ਹੈ। ‘ਸਿੱਖਿਆ ਕ੍ਰਾਂਤੀ 2.0’ ਵਰਗੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਇਸ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਆਧਾਰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।